Aufgrund der Covid-19-Pandemie kam es in sehr vielen Wirtschaftsbereichen zu einer massiven Beeinträchtigung der Geschäftslage bis hin zu temporären Betriebsschließungen, die mehrere Monate andauerten. Die Ursachen dafür sind insbesondere der Rückgang von Aufträgen, Probleme beim Beziehen von Vorprodukten, gesetzliche Vorgaben zu Infektionsschutzmaßnahmen, sowie erhöhter Personalausfall. Diese Faktoren führten dazu, dass zahlreiche Betriebe ihr Arbeitsvolumen anpassen mussten. Dazu standen ihnen zwei Instrumente zur Verfügung. Einerseits Stellenabbau, was durch Kündigungen, Aussetzung von Übernahmen oder Reduzierung von Neueinstellungen umgesetzt werden konnte. Andererseits durch die Reduzierung der Arbeitszeit, was mit dem Instrument der Kurzarbeit umgesetzt werden konnte, ohne betriebsbedingte Kündigungen aussprechen zu müssen. Neben der Kostenreduzierung dient Kurzarbeit vor allem auch der Fachkräfte- und Beschäftigungssicherung.
Die Evaluation kommt zu dem Ergebnis, dass der weit überwiegende Teil der Maßnahmen den Arbeitsmarkterfolg Geflüchteter signifikant erhöht. Zudem erweist sich ihr Einsatz als wirtschaftlich: Die festgestellten positiven Beschäftigungseffekte führen zumindest auf mittlere Sicht zu einer gesamtfiskalisch positiven Kosten-Nutzen-Bilanz.
Aus den Ergebnissen wurden Handlungsempfehlungen abgeleitet, wie das Instrumentarium und die Rahmenbedingungen für die Integration von Geflüchteten weiter verbessert werden können.
IAW-Vortragsveranstaltung mit Podiumsdiskussion in Stuttgart
› Außenwirtschaft
Verleihung des Norbert-Kloten-Preises für Angewandte Wirtschaftsforschung 2021 an Frau Maike Becker (Universität Hohenheim) Grußwort: Dr. Patricia Staab, Präsidentin der Hauptverwaltung der Deutschen Bundesbank in Baden-Württemberg Laudatio: Professor Dr. Wilhelm Rall, Vorsitzender des Vorstands des IAW e.V.
Vortrag: Handelskrieg und Handelsskepsis – eine Einschätzung der Globalisierungskrise Professor Ralph Ossa, Ph.D., Direktor des Instituts für Volkswirtschaftslehre der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät an der Universität Zürich, Kühne Foundation Professor of International Trade
Podiumsdiskussion Professor Ralph Ossa, Ph.D., Universität Zürich Andrej Heinke, Zukunftsforscher, Robert Bosch GmbH, Stuttgart Dr. Volker Treier, Außenwirtschaftschef, Mitglied der Hauptgeschäftsführung, DIHK Berlin Moderation: Prof. Dr. Wilhelm Rall
Neues aus dem IAW: IAW-News 3/2021 online
Mit gebremster Kraft aus der Corona-Krise
Langzeitleistungsbeziehende und die Corona-Pandemie: IAW-Studie legt Schwachstellen im lokalen Hilfe- und Unterstützungsnetzwerk offen
Die Region Stuttgart im Zeichen von Transformation und Corona-Pandemie
Vereinbarungen der Sozialpartner festigen die Weiterbildung
2. Jahreskonferenz des Netzwerk Bessere Rechtsetzung und Bürokratieabbau
Nachruf: Zum Tod von IAW-Ehrenmitglied Dr. Franz Peter Groh
Strukturbericht Region Stuttgart 2021: Entwicklung von Wirtschaft und Beschäftigung im Zeichen von Transformation und Corona-Pandemie
› Baden-Württemberg
Welche Auswirkungen hat die Corona-Pandemie auf wirtschaftliche und technologische Transformationsprozesse in der Region Stuttgart? Diese Frage steht im Mittelpunkt des Strukturbericht Region Stuttgart 2021. Für die Wirtschaft insgesamt und für die zentralen Branchen in der Region zeigen vertiefende Analysen, wie umfassend und tiefgreifend, aber auch wie unterschiedlich sich die Pandemie in den einzelnen Wirtschaftsbereichen in der Region auswirkt. Risiken und Chancen liegen dabei oftmals nahe beieinander. Während die Auswirkungen der Corona-Krise in manchen Bereichen, etwa dem Gastgewerbe oder Teilen des Einzelhandels, existenzielle Herausforderungen für Beschäftigte und Betriebe bedeuten, ergeben sich an anderer Stelle, beispielsweise in der IT-Wirtschaft oder in der Gesundheitswirtschaft, neue Geschäftsfelder, Wachstumsimpulse und Innovationspotenziale.
Der Strukturbericht Region Stuttgart ist ein gemeinschaftliches Produkt des Verband Region Stuttgart, der Handwerkskammer Region Stuttgart, der IHK Region Stuttgart und der IG Metall Region Stuttgart. Er wird seit mehr als 20 Jahren gemeinsam vom IMU Institut Stuttgart und dem IAW Tübingen erstellt.
Sie können den Strukturbericht in einer Kurzfassung und einer ausführlichen Langfassung hierkostenlos herunterladen.
Im dritten Quartal 2021 wächst das Bruttoinlandsprodukt (BIP) Baden-Württembergs nach aktuellen Schätzungen gegenüber dem zweiten Quartal 2021 preis- und saisonbereinigt um 1,7 Prozent. Damit hat sich die positive Wirtschaftsentwicklung des zweiten Quartals auch im Sommer 2021 fortgesetzt. Nach der Prognose für die beiden Folgequartale wird sich diese Entwicklung allerdings abschwächen. Für den Herbst und Winter 2021/22 ist mit Wachstumsraten um die Null zu rechnen (siehe Abbildung 1, Werte in Tabelle 1). Alle diese Prognosen sind aufgrund der starken wirtschaftlichen Verwerfungen während der Corona-Pandemie mit erheblicher Unsicherheit verbunden.
Dr. Franz Peter Groh war bereits seit Ende der 1970er Jahr dem IAW verbunden. Zunächst vertrat er ab 1978 die IKB Deutsche Industriebank AG in der damaligen Gesellschaft für Angewandte Wirtschaftsforschung (GAW), dem Trägerverein des Instituts. 1983 wurde er als Vertreter der Mitglieder in das Kuratorium der GAW gewählt, dem er bis 2003 angehörte. Im Zuge der von Professor Norbert Kloten initiierten Neuorganisation des Vereins im März 2003 wurde Dr. Groh zum Ehrenmitglied des IAW e.V. ernannt.
Für eine zielgerichtete Wirtschaftspolitik ist es notwendig, die genauen Mechanismen und Wirkungsketten handelspolitischer Maßnahmen sowie Maßnahmen betreffend die Auslandsdirektinvestitionen auf der Unternehmensebene zu kennen. Um solche Mechanismen zu erforschen, sind zum einen mikro-basierte Daten notwendig, zum anderen aber auch theoretische Modelle, welche die Unternehmensheterogenität adäquat abbilden.
Vor diesem Hintergrund verfolgt dieses Forschungsprojekt im Auftrag des Bundeswirtschaftsministeriums vier Ziele: erstens sollen verfügbare Mikrodaten der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder sowie der Deutschen Bundesbank geprüft und bewertet werden, inwieweit sie sich als Datengrundlage für die Analyse der genannten Mechanismen und Wirkungsketten eignen. Zweitens sollen existierende mikrofundierte quantitative Außenhandelsmodelle dergestalt weiterentwickelt werden, dass sie die Realität besser abbilden, insbesondere im Hinblick auf Firmenheterogenität und Anpassungsdynamik. Drittens sollen, basierend auf den neu entwickelten Modellen und vorhandenen Mikrodaten, Analysen zu aktuellen handelspolitischen Maßnahmen durchgeführt werden. Und viertens, sollen die Effekte von ausländischen Direktinvestitionen in Deutschland mithilfe von Mikrodaten empirisch geschätzt werden.
Aktuelle Papiere:
Fauth, M., B. Jung and W. Kohler, German Firms in International Trade: Evidence from Recent Transaction-level Data, akzeptiert zur Präsentation bei der European Trade Study Group (ETSG) 2021 Ghent.