Die wirtschaftliche Erholung von der Corona-Krise rückt in Baden-Württemberg weiter in die Ferne. Im vierten Quartal 2021 ist das baden-württembergische Bruttoinlandsprodukt (BIP) nach dem aktuellen Nowcast des IAW und der Universität Hohenheim gegenüber dem dritten Quartal 2021 preis- und saisonbereinigt um 0,3 Prozent zurückgegangen. Bereits das dritte Quartal hatte sich schwächer als erwartet entwickelt. Nach der Prognose für die beiden Folgequartale wird sich die schwache Entwicklung in das Jahr 2022 fortsetzen.
Viele Länder leiden unter einem Fachkräftemangel in der Pflege. Eine Möglichkeit, das Angebot an Pflegekräften zu erhöhen, besteht darin, ihre Verbleibsquote zu steigern. Obwohl es mehrere Studien über Faktoren gibt, die mit dem Arbeitskräfteangebot in der Pflege auf verschiedenen Ebenen zusammenhängen, gibt es relativ wenig Literatur über Faktoren, die mit der Entscheidung von Pflegekräften, ihren Beruf zu verlassen, zusammenhängen. Auf der Grundlage deutscher Verwaltungsdaten analysiere ich die Determinanten der Entscheidung von Krankenschwestern, ihren Beruf zu verlassen. Meine Ergebnisse deuten darauf hin, dass jüngere Krankenschwestern, Krankenschwestern im sozialen Bereich und Krankenschwestern, die bei kleineren Arbeitgebern arbeiten, ihren Beruf häufiger verlassen als ihre Kollegen, unabhängig von ihren spezifischen Pflegeberufen und Pflegesettings (stationäre oder ambulante Pflege). Krankenschwestern und Krankenpfleger scheiden häufiger aus, wenn mehr berufliche Alternativen zur Verfügung stehen.
Mit der Corona-Pandemie hat sich eine zentrale Schwäche im Hilfesystem offenbart: Die Zusammenarbeit kommunaler Stellen, Jobcenter sowie Träger hat nicht stabil funktioniert. So bestand kein Konsens über die Zuständigkeit in der Begleitung von Langzeitleistungsbeziehenden und die Verantwortung wurde den jeweils anderen Akteuren zugesprochen. Fehlende Abstimmung und Steuerung auf lokaler Ebene birgt jedoch die Gefahr, Personengruppen aus dem Blick zu verlieren. Zu diesem Ergebnis kommt das qualitative Forschungsvorhaben „Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Beratung, Betreuung und Begleitung von Langzeitleistungsbeziehenden nach dem SGB II“, welches im Rahmen des Fördernetzwerks Interdisziplinäre Sozialpolitikforschung (FIS) durchgeführt wurde und sozialpolitischen Handlungsbedarf identifizierte.
Betriebliches Ausbildungsverhalten in Baden-Württemberg 2020 unter dem Einfluss der Corona-Pandemie
› Arbeitsmarktpolitik› Baden-Württemberg
Bereits während des ersten Lockdowns im Frühjahr 2020 wurde befürchtet, dass sich die Ausbildungsaktivität der Betriebe deutlich reduzieren würde. Auf Basis repräsentativer Angaben aus dem IAB-Betriebspanel ist festzustellen, dass nur ein Drittel aller Betriebe in Baden-Württemberg angegeben hat, von den Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie nicht wirtschaftlich negativ betroffen (gewesen) zu sein. Von den 67 % betroffenen Betrieben wiederum waren 13 % nur leicht, 26 % mittel und 28 % stark wirtschaftlich negativ betroffen.14 % aller Ausbildungsbetriebe waren eher gering betroffen, 26 % mittel und 23 % stark, darunter überdurchschnittlich stark die größeren Betriebe und der Dienstleistungsbereich.
In den von Corona wirtschaftlich negativ betroffenen Ausbildungsbetrieben lagen die Netto- und die Bruttoausbildungsquote, die Auszubildendenquote sowie der Anteil der Betriebe mit neu abgeschlossenen Verträgen für das Ausbildungsjahr 2020/2021 etwas niedriger als in den nicht betroffenen Ausbildungsbetrieben, der Anteil der von Corona betroffenen Betriebe, die noch (weitere) Ausbildungsverträge abzuschließen planten, war jedoch etwas höher.
Es zeigt sich aber auch, dass Betriebe, die aufgrund der Corona-Pandemie ihr Ausbildungsstellenangebot in 2020 einschränkten, sich dennoch durch eine signifikant höhere Auszubildenden- und Übernahmequote auszeichnen.
Die Förderung betrieblicher Weiterbildung ist mit Beginn der Corona‐Pandemie eingebrochen – nur noch etwa ein Drittel der baden-württembergischen Betriebe waren im 1. Halbjahr 2020 weiterbildungsaktiv (Vorjahr: 56 Prozent)
› Baden-Württemberg
Die Weiterbildungsquote in Baden‐Württemberg entsprach in 2020 mit rd. 14 Prozent dem bundesweiten Durchschnitt. Im Vorjahr lag sie noch deutlich darüber (2019: rd. 38 vs. rd. 34 Prozent).
Im Land haben 28 Prozent aller Betriebe im 1. Halbjahr 2020 geplante Weiterbildungsmaßnahmen aufgrund der Corona‐Pandemie absagen müssen. Das waren fünf Prozentpunkte weniger als in Deutschland und in Westdeutschland.
46 Prozent der weiterbildungsaktiven Betriebe in Baden‐Württemberg haben Weiterbildungsmaßnahmen per E‐Learning durchgeführt, bundesweit waren es in etwa die Hälfte. Davon haben sich im Land 78 Prozent aufgrund der Kontaktbeschränkungen in Folge der Corona‐Pandemie für digitale Formate entschieden, bundesweit waren es 72 Prozent. Dabei handelte es sich vor allem um kleine und mittlere Betriebe.
Der Berichtauf Basis des IAB‐Betriebspanels Baden‐Württemberg entstand im Auftrag des Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus Baden‐Württemberg.
IAW-Mitglied Professor Dr. Werner Schülen gestorben
Am 21. November 2021 verstarb Professor Dr. Werner Schülen im Alter von 93 Jahren.
Professor Dr. Werner Schülen war seit 1999 persönliches Mitglied des IAW e.V. Das IAW ist dankbar für die langjährige Verbundenheit und Unterstützung der Arbeit des Instituts, die Professor Dr. Schülen dem IAW hat zuteilwerden lassen. Sein vielfältiges Wirken als Wirtschaftsprüfer, in der Lehre an der Universität Hohenheim, als Vorsitzender, Präsident oder Ehrenpräsident in zahlreichen ehrenamtlichen Funktionen wurde im Jahr 1995 mit dem Bundesverdienstkreuz 1. Klasse und der Verleihung der Wirtschaftsmedaille des Landes Baden-Württemberg 1997 gewürdigt.
Das IAW wird stets mit großer Wertschätzung an Professor Dr. Werner Schülen erinnern.
29. November 2021: Bundesbank-IAW Lecture on European Economic Integration, Tübingen
Die IAW-Bundesbank Lecture The United States of Europe: an evaluation of the four freedoms over six decades mit Professor Thierry Mayer (Sciences Po, Paris) am 29.11.2021 findet nicht statt.
Aufgrund der aktuellen Corona-Situation wird der Vortrag auf Juni oder Juli 2022 verschoben.